नेपाल
सप्तरी। अग्निसारइर कृष्णासवरण गाउॅंपालिका के प्रसवनी में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत नेपाल सरकार के भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ ने कहा कि अब सभी नागरिक भूमि के मालिक होंगे। देश में जमींदारों द्वारा दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की प्रवृत्ति के कारण लाखों नेपाली नागरिक जमीन के मालिकाना हक से वंचित हैं। सरकार देश के सभी भूमिहीन परिवारों को भूमि स्वामित्व पत्र वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसी दौरान प्रदेश-2 के राज्य मंत्री रूबी कर्ण ने गरीबों, सुुकुम्बासी, हरूवा-चरूवा और दलितों के भूमि अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जमींदारों के नाम पर जमीन दर्ज कराने और गरीबों को छोड़ देने की प्रथा के चलते हजारों सप्तरी लोग अब भी भूमिहीन और सुकुम्वासी हैं।
अब कोई भी नहीं होगा भूमिहीन - मंत्री श्रेष्ठ
सप्तरी। अग्निसारइर कृष्णासवरण गाउॅंपालिका के प्रसवनी में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत नेपाल सरकार के भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ ने कहा कि अब सभी नागरिक भूमि के मालिक होंगे। देश में जमींदारों द्वारा दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की प्रवृत्ति के कारण लाखों नेपाली नागरिक जमीन के मालिकाना हक से वंचित हैं। सरकार देश के सभी भूमिहीन परिवारों को भूमि स्वामित्व पत्र वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री श्रेष्ठ ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भूमि संबंधी अधिनियम शीघ्र पारित किया जाएगा और भूमि संबंधी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दलित की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। इसके लिए नापी कार्यालय और नापी विभाग के साथ-साथ आयोग भी तेजी से अपना काम कर रहा है। भूमि संबंधी समस्या का समाधान तभी होगा जब सभी संबंधित भूमि पर सटीक आंकड़े देंगे।
बता दें कि सप्तरी के 114 गाविस में गाउॅंब्लॉक की जमीन में से अब तक साविक के 99 गाविस का नाप नक्शा और लाल पुर्जा जारी करने का काम पूरा हो चुका है।
इसी दौरान प्रदेश-2 के राज्य मंत्री रूबी कर्ण ने गरीबों, सुुकुम्बासी, हरूवा-चरूवा और दलितों के भूमि अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जमींदारों के नाम पर जमीन दर्ज कराने और गरीबों को छोड़ देने की प्रथा के चलते हजारों सप्तरी लोग अब भी भूमिहीन और सुकुम्वासी हैं।
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