संकटग्रस्त देश: आर्थिक अस्थिरता और सुधार की चुनौती

रमेश कुमार बोहोरा

देश इस समय एक गंभीर संक्रमण काल से गुज़र रहा है। इस स्थिति को समझने के लिए सतही नज़रिया पर्याप्त नहीं है। गहन विश्लेषण, तथ्य और प्रमाण आवश्यक हैं। भाद्रपद 23 और 24, 2082 को देश भर में भड़के गेंजी आंदोलन ने न केवल तात्कालिक असंतोष को दर्शाया, बल्कि दशकों से दबी हुई संरचनात्मक समस्याओं, अराजकता, भ्रष्टाचार, नेतृत्वहीनता और कमज़ोर शासन व्यवस्था का असली चेहरा भी उजागर किया। हालाँकि यह युवा पीढ़ी का अचानक भड़का गुस्सा लग सकता है, लेकिन इसका मूल कारण राज्य की दीर्घकालिक विफलताएँ और लोगों में जमा हो रही भारी निराशा है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इतनी बड़ी अस्थिरता और नुकसान के बाद भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। संविधान कागज़ों पर तो है, लेकिन व्यवहार में यह 'कोमा' में पड़ा हुआ प्रतीत होता है। सुरक्षा एजेंसियाँ भ्रमित थीं, सरकार मौन थी, फ़ैसले लेने में देरी हो रही थी और लोगों को मिले जवाब खोखले और असंतोषजनक थे। कुछ दिनों की शांति के बावजूद, असली संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। जेल से भागे लगभग पाँच हज़ार कैदियों की स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। जो इस बात का गंभीर संकेत है कि सरकारी तंत्र कितना कमज़ोर हो गया है। तिहाड़ के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था दिखनी चाहिए थी, वह भी कमज़ोर रही और कई जगहों पर खुलेआम तोड़फोड़ और आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ीं, लेकिन सरकार बस देखती रही।

युवा पीढ़ी का मनोविज्ञान भी अस्थिर प्रतीत होता है। सोशल मीडिया की त्वरित प्रतिक्रिया को ही वास्तविकता मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब क्लिक और ट्रेंड को ही समाधान मान लिया जाता है, तो तथ्य-खोज प्रक्रिया और दीर्घकालिक सोच कमज़ोर होती जा रही है। इससे नेतृत्व में विश्वास, निर्णय लेने की प्रणाली की विश्वसनीयता और सामाजिक अनुशासन, दोनों प्रभावित हुए हैं।

आर्थिक संकेतक भी चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मुद्रास्फीति 1.87 प्रतिशत है। हालाँकि यह ऊपरी तौर पर अच्छी लग सकती है, लेकिन आंतरिक रूप से इसकी संरचना कमज़ोर है। कुल आयात में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो उपभोग पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। यह तथ्य कि आयात का 36.8 प्रतिशत अंतिम उपभोक्ता वस्तुएँ, 54.3 प्रतिशत मध्यवर्ती वस्तुएँ और 8.9 प्रतिशत पूँजीगत वस्तुएँ हैं, इस बात का प्रमाण है कि अर्थव्यवस्था घरेलू उत्पादन के बजाय आयात पर निर्भर है।

प्रेषण 33.1 प्रतिशत बढ़कर 352.08 अरब रुपये हो गया है। यह प्रवाह अब 'सहारा' से ज़्यादा 'लत' बनता जा रहा है क्योंकि घरेलू रोज़गार और उत्पादन कमज़ोर होने के बावजूद, देश विदेशों में पसीना बहाने वाले युवाओं की मेहनत पर ज़िंदा है। कुल सरकारी व्यय 180.17 अरब रुपये तक पहुँच गया है, लेकिन विभिन्न खातों में 255.61 अरब रुपये का निष्क्रिय शेष है। यह बजट कार्यान्वयन की गंभीर अक्षमता को उजागर करता है। प्रशासन की काम करने से डरने की कमज़ोरी, नेतृत्व की ज़िम्मेदारी का अभाव और अत्यधिक जटिल प्रक्रिया ने विकास को पीछे धकेल दिया है।

हालाँकि शेयर बाज़ार का पूंजीकरण 4467.3 अरब रुपये तक पहुँच गया है, लेकिन वास्तविक अर्थव्यवस्था को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। लाभ सीमित वर्ग तक ही सीमित है। गेंजी आंदोलन के दौरान 629 इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं और 1560 से ज़्यादा इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। 200 अरब डॉलर से ज़्यादा के आर्थिक नुकसान के अनुमान ने देश की आर्थिक स्थिति को और भी दयनीय बना दिया है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर सिर्फ़ 2.1 प्रतिशत रहेगी, जो लक्ष्य का लगभग आधा है।

इस समय, लोगों द्वारा 'घोटाला' करने के आरोप सिर्फ़ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं हैं, बल्कि तथ्य भी इसकी पुष्टि करते हैं। आँकड़ों में हेराफेरी, लक्ष्य पूरा न करने की परंपरा, बिना निगरानी वाली परियोजनाएँ और खर्च न किए गए बजट, इन सबने राज्य की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कमज़ोर किया है। पूँजीगत व्यय को विकास का आधार माना जाता है, लेकिन हमने साल भर में आवंटित राशि वापस करने की परंपरा स्थापित कर दी है।

समस्या केवल राज्य तक सीमित नहीं है। नागरिकों की मौन सहमति, गलत को सही मानने की संस्कृति, जाति, रिश्ते या विचारधारा के आधार पर भ्रष्टाचार का बचाव करने की आदत ने समस्या को और भी गहरा कर दिया है। सोशल मीडिया क्षणिक ड्रामा ज़रूर रचता है, लेकिन असली समाधान वहाँ से नहीं निकलेगा।

हालाँकि आंदोलनों ने बदलाव की उम्मीद जगाई है, लेकिन हाल के वर्षों में, वे आंदोलन संरचनात्मक सुधारों में तब्दील नहीं हो पाए हैं। नेतृत्व की कमज़ोरी, दलीय स्वार्थ, भाई-भतीजावाद-कृतज्ञता और प्रशासनिक अक्षमता के कारण बदलाव सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित रह गया है। अब, सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड का वीडियो लोगों को 'देवता' और 'राक्षस', दोनों बना सकता है। लेकिन सत्य और अध्ययन पर आधारित मूल्यांकन लुप्त होता जा रहा है।

यह वास्तविकता कि सिर्फ़ चुनावों से समस्या का समाधान नहीं होगा, फिर से स्पष्ट हो गई है। नीतिगत निरंतरता, सक्षम प्रशासन, पारदर्शिता, दीर्घकालिक योजना और कानूनों के एकसमान क्रियान्वयन के बिना, नेतृत्व भले ही बदल जाए, परिणाम वही रहेंगे। ऊर्जा निर्यात की संभावना, कृषि आधुनिकीकरण पर चर्चा, तकनीक में युवाओं का विकास, कूटनीतिक सक्रियता जैसे सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आती, ये संभावनाएँ व्यवहार में नहीं आ सकतीं।

राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास, रुख बदलने का खेल, निर्णयों में देरी और योजनाओं की निरंतरता में बाधा डालने की आदत ने सुधार के संकेतों को अस्थायी बना दिया है। जब तक शासन व्यवस्था कुशल नहीं हो जाती, प्रशासन चुस्त नहीं हो जाता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो जाता और युवा अपने देश में भविष्य नहीं देख पाते, तब तक कोई भी सुधार दीर्घकालिक नहीं होगा।

अब ज़रूरत जुनून की नहीं, बल्कि व्यावहारिक राजनीति की है। युवाओं की आवाज़ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन उस आवाज़ को एक ठोस नीति-स्तरीय कार्ययोजना में बदलना होगा। ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ मनमाने शासन को समाप्त करके सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, सूचना तंत्र को मज़बूत करना, क़ानूनों और नियमों को सरल बनाना, परिणाम-उन्मुख सरकारी ढाँचा बनाना, राजस्व में सुधार, पूंजीगत व्यय को समय पर लागू करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आम सहमति बनाए रखने का काम तुरंत शुरू होना चाहिए।

देश संक्रमण के दौर से गुज़र रहा है, लेकिन यह स्थिति भविष्य के निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। चुनौती बड़ी है, लेकिन समाधान असंभव नहीं है। वर्तमान माँग उत्साह की नहीं, बल्कि संयमित योजना की है, आवेग की नहीं, बल्कि गहन अध्ययन की है, आरोप-प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि साझा ज़िम्मेदारी की है। सुधार के संकेतों को क्रियान्वयन में बदलने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सक्षम प्रशासन और जनभागीदारी से ही देश वर्तमान संकट से उबर सकता है और एक स्थिर, समृद्ध और न्यायपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ सकता है।